(१) न्याय परिषदले न्यायाधीशको काम कारवाही तथा आचरणको नियमित अनुगमन गर्न वा निगरानी राख्न न्याय परिषदको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा एक वा तीन सदस्यीय न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) न्याय परिषदको सचिवले उपदफा (१) बमोजिमको समितिकोसचिवको रूपमा काम गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिले संविधान र कानून बमोजिम न्यायाधीशले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य वा पदीय आचरण पालन गरे वा नगरेको विषयमा वा न्याय परिषदले तोकेको अन्य काम कारवाहीको अनुगमन गर्न वा निगरानी राख्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, सम्बन्धित न्यायाधीश बहाल रहेको अदालतको अन्य न्यायाधीश, कर्मचारी, त्यस्तो अदालतमा कानून व्यवसाय गर्ने कानून व्यवसायी वा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित न्यायाधीशका सम्बन्धमा रहेको धारणा बुझ्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन तथा निगरानीको काम गर्दा न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समितिले आवश्यकता अनुसार न्याय परिषदका राजपत्राङ्कित कर्मचारीको सहयोग लिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन तथा निगरानीको काम गर्दा गोप्य रूपमा गर्नुपर्नेछ ।
(७) न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समितिलेआफूले सम्पादन गरेको काम कारवाहीको प्रतिवेदन न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(८) न्याय परिषदले न्यायाधीशको मूल्याङ्कन गर्दा वा निज उपर कारवाही गर्दा उपदफा (७) बमोजिमको प्रतिवेदनलाई आधार लिन सक्नेछ ।